ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घालविण्यास सरकार ऐवजी ओबीसी नेतेचं जबाबदार
नवी दिल्ली : OBC reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने काल पुन्हा एकदा ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्राने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संबंधाने गोखले संस्थेचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गोखले संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.ओबीसी चे रद्द झालेलं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवायचं असेल तर न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रिसूत्रीची पूर्तता करणे हा एकमेव पर्याय महाराष्ट्र सरकारकडे आहे .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत घ्याव्यात अशी राज्यातील सर्वच पक्षातील ओबीसी नेत्यांची मागणी होती. परंतु निवडणुका लांबनीवर टाकता येणार नाहीत. ठरलेल्या वेळेत निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षित जागेवरील निवडणुका वगळून इतर जागेवरील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार निवडणुका घेण्यात आल्या. नंतर पुन्हा ओबीसी आरक्षित जागेवरील निवडणुका या खुल्या प्रवर्गातून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आणि पुन्हा खुल्या जागेतून निवडणूक घेण्यात आली आणि त्यांचा निकाल ही काल लागला.
ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार कोण?
राज्यातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास जबाबदार कोण? राज्य सरकार की केंद्र सरकार. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घालवण्यास सर्वात अगोदर राज्य सरकार जबाबदार आहे. मागील देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि आताचे महाविकास आघाडीचे सरकार हे दोन्ही सरकार जबाबदार अहेत. फडणवीस सरकारने ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा दिला नाही आणि वर्तमान महाविकास आघाडीच्या सरकारने सुद्धा इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला नाही. ही जबाबदारी फडणवीस सरकारचीही होती आणि वर्तमान सरकारचीही होती.
याही पेक्षा सर्वात जास्त जबाबदारी दोन्ही सरकारमधील ओबीसी नेत्यांची होती. ओबीसीचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष. केवळ भाषणं ठोकण्याच्या पलीकडे काही केलं नाही. ओबीसीचे आम्हीच कैवारी असल्याचे भासवून सत्ता मिळवायची आणि आपला स्वार्थ साधायचा. परंतु सत्तेत असताना समाजहिताचे कुठलेच धोरण ठरवायचे नाही. सरकार मध्ये राहून धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलाच पाठपुरावा करायचा नाही.मात्र सत्ता गेल्यास आरोप प्रत्यारोप करून राजकारण करायचं हीच ओबीसी नेत्यांची मानसिकता आहे.
ओबीसी संदर्भातील केंद्र सरकाची भूमिका काय
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठीची मागणी जोर धरत असताना केंद्रातील मोदीसरकारने सांगितले की ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणार नाही.जातनिहाय जनगणना करून ओबीसीची खरी आकडेवारी समोर आणायची नाही ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. परंतु एरवी स्वतःला ओबीसीचे कैवारी समजणारे नेते मंडळीसुद्धा याबाबतीत मुगगिळून गप्प बसले.
सर्वात आश्चर्य म्हणजे ओबीसीची जातनिहाय जनगणना होणार नाही असं केंद्र सरकाने सांगितलं तेव्हा केंद्र सरकार मध्ये असलेले ओबीसीचे 27 मंत्री काहीच बोलले नाहीत. या 27 मंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला असता तर कदाचित ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा विषय मार्गी लागला असता. ओबीसी समाजाच्या विरोधात निर्णयन होत असताना हे 27 केंद्रीय मंत्री षंडासारखे बसून बघत होते.त्यामुळे केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार. या दोन्ही सरकारमधील ओबीसी नेतेचं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घलविण्यास जबाबदार अहेत.
ConversionConversion EmoticonEmoticon