सध्या एक संदेश फिरतोय तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे चार विभाग करून दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता आणि मुंबई असे खंडपीठ केंद्र सरकार स्थापन करणार असल्याचा.सर्वोच्च न्यायालयाची 4 खंड स्थापन करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. परंतु अशा प्रकारचे खंडपीठ दिल्ली बाहेर स्थलांतर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शाखा’ आणखी तीन शहरांमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय आपण घेतला असल्याचा दावा केंद्र सरकारने नाकारला आहे. हा दावा ‘खोटा’ असल्याचे प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने ट्विटरवरील ‘फॅक्ट चेक’वर सांगितले आहे.
व्हॉट्सअप वर फिरणारा एक संदेश असा दावा करतो की सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी तीन खंडपीठांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दावा खोटा आहे. सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतला नाही, ”असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
दिल्लीबाहेर सुप्रीम कोर्टाची स्वतंत्र शाखा स्थापन करण्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला नाही, असे सरकारने वारंवार संसदेत सांगितले आहे.
English translation :
The Supreme Court has not accepted the idea of setting up a separate branch of the Supreme Court outside Delhi, the government has repeatedly told Parliament.
At present, the message is that the central government will set up four divisions of the Supreme Court, namely Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai. However, Union Minister Ravi Shankar Prasad has clarified that the Center has not decided to shift such a bench outside Delhi.
The Center has denied that it has decided to set up 'branches' of the Supreme Court in three more cities. The Press Information Bureau said in a "fact check" on Twitter that the claim was "false".
A message circulating on WhatsApp claims that the government has decided to set up three more benches of the Supreme Court. This claim is false. The government has not taken any such decision, "the tweet said.
The Supreme Court has not accepted the idea of setting up a separate branch of the Supreme Court outside Delhi, the government has repeatedly told Parliament.
ConversionConversion EmoticonEmoticon