ऍट्रॉसिटी सारख्या गंभीर आणि सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडून काढून घेऊन पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देणे कितपत योग्य आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती साठी संरक्षक म्हणून ऍट्रॉसिटी ऍक्ट लागू करण्यात आलेला आहे.परंतु सरकार आता ऍट्रॉसिटी गुन्ह्यातील आरोपिंना अभय देण्यासाठी ह्या गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे देत आहे काय.
स्थानिक पातळीवरील पोलीस अधिकारी हे सत्ताधारी किंवा स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली ऍट्रॉसिटी सारख्या अतिशय गंभीर गुन्ह्यांचा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात पीडितांना योग्य न्याय मिळणार नाही. गृहविभागाने अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे अनुसूचित जाती जमातीतील अन्याय ग्रसतांना न्याय न मिळू देण्याची व्यस्था केली आहे काय? असा देखील प्रश्न निर्माण होतोय.गृहविभागाने घेतलेला निर्णय अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय करणारा आहे . त्यामुळे गृहविभागाने ऍट्रॉसिटी गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे न देता पूर्वीसारखाच उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याकडे द्यावा.
ConversionConversion EmoticonEmoticon