महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या संबंधाने गोखले संस्थेचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता.
मात्र महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीची पूर्तता करावी लागेल त्याशिवाय ओबीसीचे रद्द झालेले आरक्षण लागू होणार नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात व आरक्षित जागेवर खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने या आधीच दिले होते.
ConversionConversion EmoticonEmoticon