पुण्यातील देहू येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांना भाषण करू न दिल्याने राजकीय वातावरण तापलं

प्रधानमंत्र्यांच्या देहू येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांना भाषण करण्यापासून डावलण्यात आले 
पुणे : काल पुण्यातील देहू येथील संत तुकाराम महाराज यांच्या शिळा मंदिराचा लोकार्पण सोहळा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पारपडला. या कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषणं केली. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री अजीत पवार यांचं नाव भाषणाच्या यादीत नसल्याने त्यांना भाषण करता आले नाही. यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं असून आरोप प्रत्यरोपांच्या फैरी झाडत आहेत.

प्रधानमंत्र्यांच्या या कार्यक्रमात भाषणाच्या यादीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांचे नाव समाविष्ट नव्हते. त्यामुळे त्यांना भाषण करता आले नाही. परंतु उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रधानमंत्री कार्यालयाला माहिती देण्यात आली होती की राज्याचे उपमुख्यमंत्री देहू येथील कार्यक्रमात भाषण करणार आहेत म्हणून.तरी सुद्धा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांचे नाव भाषणाच्या यादीतून वगळण्यात आले. यामुळे भाजपाने हेतूपूरस्कर अजीत पवारांना बोलू दिलं नसल्याचा आरोप होत आहे.

अजीत पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि ज्याठिकाणी हा कार्यक्रम होता त्या जिल्ह्याचे ते पालक मंत्री देखील आहेत. असं असताना त्यांना भाषण करण्यास मनाई करने हे भाजपाच्या कोणत्या शिष्टाचारात बसते. हा काही भाजपाचा कार्यक्रम नव्हता. मंदिर लोकार्पण सोहळ्याचा कार्यक्रम होता. परंतु प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून अजीत पवार यांचे नाव वगळणे म्हणजे उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचा देखील अपमान असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून केला जात आहे.

राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना बोलू न देणे म्हणजे त्यापदाचा आणि राज्याचा देखील अपमानच
आता महाराष्ट्रात चांगलंच राजकीय वातावरण तापलं असल्याचे दिसत आहे. मुळात प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून भाषणाची यादी आली होती त्यात उपमुख्यमंत्री अजीत पवारांचे नाव वगळने हेच चुकीचे आहे. यावरून भाजपा ची मानसिकता काय आहे हे सर्वांना समजलं असेल. मात्र अशा प्रकारे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक कार्यक्रम बोलू न देणे म्हणजे भाजपाची हुकूमशाहीचं आहे असेच म्हणावे लागेल . अशा प्रकारची केंद्र सरकारकडून होणारी मुस्कट दाबी देशाच्या हिताची नसून ती देशाला एका विशिष्ट विचार सरणीच्या दावणीला बांधण्याची प्रक्रिया आहे.



Previous
Next Post »