राज्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीमकोर्टाचा दणका, डेटा देण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी
कोरोनाच्या काळात निवडणुका घेता येणार नाही म्हणून पुढे ढकल्या होत्या. अनेक महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. असे असताना राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. राज्य सरकारने सुप्रीमकोर्टात ओबीसी आरक्षणासंबंधित आपली बाजू मांडली होती. परंतु राज्य सरकारने ओबीसीचा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सदर केला नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षण देण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसी आरक्षणाबाबतीत राज्य सरकारला मोठा झटका
राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेतली जावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. त्यासाठी अनेक करणं देत निवडणुका सुद्धा पुढे ढकलल्या.कधी कोरोना तर कधी वार्ड रचना पूर्ण करण्याचे करणं दिले. आता पावसाळा जवळ आल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे. मात्र यापुढे निवडणुका लांबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत 15 दिवसात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आला आहे.
ConversionConversion EmoticonEmoticon