या अहवाला मुळे आता विलीनकरणाचा मुद्दा जपळपास संपल्यात जमा आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी समजने आणि एसटीची वाहतूक सरकारी विभागामार्फत करणे ही मागणी मान्य करने कायद्यातील तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यावहारिक दृष्ट्या विचारात घेता विलीनीकरण शक्य नसल्याचे मुख्य सचिवानी दिलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मात्र मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी 1 एप्रिल पर्यंत प्रतिज्ञा पत्र सादर करून 5 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणी साठी उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला या आधीच दिले आहेत. आंदोलन फार काळापासून चालत असल्याने व निर्णय होण्यास उशीर लागत असल्याने आझाद मैदानावरील संपकरी कर्मचाऱ्यांची संख्या आता कमी होताना दिसत आहे. मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्यावर अजूनही कर्मचारी ठाम असून लढा चालूच ठेवणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
ConversionConversion EmoticonEmoticon