ओबीसी जात निहाय जनगणना करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचा मोर्चा ; 23 डिसेंबरला विधानभवनावर मारणार धडक ~ Awaaz yuvabharat

राज्य सरकार व केंद्र सरकार या दोन्ही सरकारने ओबीसीची फसवणूक केली,त्यामुळे ओबीसीची जात निहाय जनगणना करण्यासाठी 23 डिसेंबर रोजी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे

मुंबई : OBC जात निहाय जनगणना करण्यात यावी या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 23 डिसेंबर रोजी विधानसभेच्या येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.परंतु राज्य सरकार मुंबईत कोरोनाच्या नावाखाली विनाकारण जमाव बंदी लावून आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.मुंबई मध्ये जमाव बंदी लावण्यासारखी परिस्थिती नसताना सुद्धा सरकार जमाव बंदी लागू करत आहे.

सरकार जर कायद्याचा दुरोपयोग करून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर, जमाव बंदीचा आदेश मोडून विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येईल असे, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.पत्रकार परिषदेत बोलत असताना त्यानी ही घोषण केली.

ओबीसी आरक्षनाबाबतीत केंद्र व राज्य हे दोन्ही सरकार ओबीसिंची फसवणूक करत असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे तर जात निहाय जनगणना केल्याशिवाय इम्पिरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला देता येणार नाही आणि त्यासाठी दोन्ही सरकार गंभीर दिसत नाहीत. म्हणूनच ओबीसी जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने विधान भावनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.परंतु राज्य सरकारने मुंबई मध्ये जमाव बंदी आदेश लागू करून हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात अनेक मागण्या संदर्भात होणारे आंदोलन रोखण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप देखील यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकीत ओबीसीना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने राज्यातील 105 नगरपंचायत निवडणुकीत ओबीसी च्या जागावरील निवडणूक थांबविण्यात आली होती मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी च्या सर्व जागा वर खुल्या प्रवर्गातून निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

ओबीसीना आरक्षण देण्याबातचा अध्यादेश काढून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात टिकला नाही.राज्य सरकार इम्पिरिकल डाटा देण्यास असमर्थ ठरले आणि केंद्रातील भाजपा सरकारने सुद्धा त्यांच्याकडे असणारा डाटा न दिल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या बेजबाबदार पणामुळेच राज्यातील ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे.तसेच राजकीय आरक्षणा पाठोपाठ शैक्षणिक तसेच नौकऱ्यातील आरक्षण सुद्धा संपण्याचे चिन्ह दिसत आहेत.

भटक्या विमुक्ताना एससी प्रवर्गातून सवलती मिळत होत्या परंतु कोर्टात प्रकरण दाखल करून भटक्या विमुक्ताना मिळणाऱ्या सवलती देखील बंद करण्यात आल्या.परिणामी भटक्या विमुक्त आणि ओबीसी मध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.हा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी आणि ओबीसी आरक्षण टिकविण्याबाबतीत इम्पिरिकल डाटाची आवश्यकता आहे, त्यासाठीच ओबीसीची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने 23 डिसेंबर रोजी ओबीसीचा राज्यव्यापी मोर्चा विधानसभा भावनावर काढण्यात येणार आहे.सरकार ने मोर्चा वर बंदी केली असली तरी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने घेतली आहे.