भागत सिंह कोश्यारी राज्यपाल आहेत कि विरोधी पक्ष नेता?

राज्यपाल वटवतात विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका?
आपल्या देशात राज्यपाल हे पद संविधानिक दर्जा असलेलं राज्याच सर्वोच्च पद असतं. या पदाला संविधानाने विशेष दर्जा प्रदान केलेला आहे. राज्यपाल हे केंद्रात ज्या पक्षाचं सरकार असते त्या सरकार कडून नियुक्त केले जातात. परंतु सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो राज्यपालाला पक्ष विरहित काम करावे लागते.राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करायचं असते. राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय राज्यपालांना योग्य वाटत नसेल तर त्या निर्णयावर पुनर्र विचार करण्यास राज्यपाल सरकार ला सांगून शकतात.

 परंतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे विरोधी पक्षाचे नेते असल्यासारखं वागतात.हे अनेकवेळा महाराष्ट्राच्या जनतेनं पाहिलं आहे.देशातले पहिलेच असे राज्यपाल आहेत जे प्रत्येक वेळी राज्यसरकारला डिवचन्याचं काम करत असतात.राज्यपाल शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर बोलत नाही वाढत्या मागाईच्या प्रश्नावर बोलत नाहीत  वाढत्या बेरोजगारीच्या बाबतीत काही बोलत नाहीत.राज्यपालांनी राज्याच्या जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची सूचना सरकारला केली पाहिजे. परंतु ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षाचे नेते सरकारच्या कारभारावर टीका टिप्पणी करतात तशीच भूमिका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी वटवताना दिसत आहेत.

राज्यात महिला अत्याचारच्या घटना वाढत असल्याचे सांगत राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून दोन दिवसाचे अधिवेशन बोलवण्याची सूचना केली आहे.ठाकरे सरकारने सुद्धा राज्यपालांना पत्र लिहून देशातील महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला चार दिवसाचे अधिवेशन घेण्याची सूचना करावी असं सांगत जशास तसे उत्तर दिले आहे. जी भूमिका विरोधी पक्ष निभवतात तशीच भूमिका राज्यपाल वटवताना दिसत आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध राज्यसरकार असा संघर्ष पहायला मिळत आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद सदस्याची यादी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने राज्यपालांना देऊन जवळपास दहा महिने होत आलेत.त्यावर अजून निर्णय राज्यपालांनी घेतला नाही.देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असेल कि विधान परिषद सदस्यांची नियुक्तीसाठी यादी देऊन ही 10 महिन्यापार्यन्त त्यावर निर्णय घेतला जात नाही.यावरून भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल म्हणून काम करत नसून विरोधी पक्ष नेता म्हणून काम करत आहेत.राज्यसरकारला माहिती न देता राज्यात स्वतंत्रपणे दौरे काढत आहेत.राज्यासारकारच्या प्रत्येक निर्णयावर बोट ठेवणे हे राज्यपाल पदाच्या गरिमेला शोभत नाही.राज्यपाल हे राज्याच घटना दत्त प्रमुख पद आहे.या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने निष्पक्ष भूमिका बजावली पाहिजे.तरच त्या पदाची गरिमा टिकून रहाते.परंतु इथे राज्यपालांची भूमिका विरोधी पक्षाचे नेते असल्यासारखी निभवताना दिसत आहेत.

Governor Bhagat Singh Koshyari plays the role of Leader of Opposition?
 In our country, the post of Governor is the highest post in a state with constitutional status.  This post is accorded special status by the Constitution.  Governors are appointed by the party whose government is at the center.  But no matter which party the government belongs to, the governor has to work without a party. The decision taken by the state cabinet has to be sealed.  If the Governor does not consider the decision taken by the State Cabinet to be appropriate, the Governor may ask the Government to reconsider the decision.

 But Governor Bhagat Singh Koshyari behaves as if he is the Leader of the Opposition. This has been seen many times by the people of Maharashtra.  The government should be instructed to take decisions in the interest of the people of the state.  But just as the Leader of the Opposition is criticizing the government, so is Governor Bhagat Singh Koshyari.

 The Governor has written a letter to Chief Minister Uddhav Thackeray instructing him to convene a two-day convention, saying that the incidence of violence against women is on the rise in the state.  The role of the opposition is the same as that of the governor.  Since the formation of the Mahavikas Aghadi government, there has been a struggle between the governor and the state government.

 It has been almost ten months since the Mahavikas Aghadi government handed over the list of 12 Legislative Council members to the Governor. The Governor has not taken a decision on it yet.  Koshyari is not acting as the governor but as the Leader of the Opposition. He is touring the state independently without informing the state government.  An impartial role must be played. Only then can the dignity of the post be maintained.
Previous
Next Post »