आपल्या देशात जात नावाचं रसायन हजारो वर्षांपासून लोकांच्या मनात आणि रक्तात एवढं ठासून भरलेलं आहे कि ते कुठल्याच उपायाने निघून जात नाही.जातीच्या नावाने सरकारी योजना जातीच्या नावाने वस्त्यांची नावे जातीच्या नावाने पुरस्कार अशा प्रकारे सरकारी पातळीवर,सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सर्रास पणे जातीचा उल्लेख केला जातो. मागासवर्गीय समाजातून एखादी व्यक्ती प्रशासनात किंवा राजकारणात उच्चपदावर गेली कि त्याच्या जातीचा तर उद्धारच केला जातो.या सर्वात आघाडीवर टीव्ही चॅनेल्स आणि प्रिंट मीडिया आहेत
आपल्याकडे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीला 'दलित' या नावाने संबोधल्या जाते.केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालायने दलित या शब्दावर बंदी घातलेली असून सुद्धा दलित शब्दाचा सर्रासपणे वापर केला जातो.सरकार एकाबाजूला दलित शब्द वापरण्यास बंदी आणते तर दुसरीकडे सरकारी योजनेच नाव दलित वस्ती सुधार योजना ठेवते.सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्याला दलित मित्र पुरस्कार दिला जातो.अशी जातीवादी मानसिकता जोपसणारे सरकार व त्यांचे अधिकारी जातीचा उल्लेख सातत्याने जाणूनबुजून करतात.अनुसूचित जाती जमातीच्या एखाद्या व्यक्तीचा सन्मान जरी करायचा असला तरी त्याला दलित मित्र पुरस्कार देऊन त्याच्या जातीची आठवण करून देऊन त्या व्यक्तीला हिनवतात. तू कितीही मोठा झालास तरी तू 'दलित 'च आहेस हे मनुवाद्यांना सांगायचं असतं.
अनुसूचित जाती जमातीतील एखादी व्यक्ती मंत्री झाली कि दलित मंत्री, मुख्यमंत्री झालं कि दलित मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री झालं कि दलित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती झालं कि दलित राष्ट्रपती. अशा प्रकारे त्या व्यक्तीच्या पदाच्या पुढे दलित शब्द लावून त्याच्या जातीची आठवण करून देऊन अपमानित केलं जाते. खरं तर हे कायद्याने गुन्हा आहे.अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार अशा प्रकारे नामोल्लेख करणारावर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे. यात सर्वात आधी टीव्ही चॅनेल्स आणि वृत्त पत्रावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.कारण टीव्ही चॅनेल्स वाले आणि वृतपत्रावाले दलित शब्दाचा सातत्याने भडीमार करत असतात.जातीवाद पसरविण्यास व जातीवाद टिकून ठेवण्यात सर्वात जास्त मीडिया वाले कारणीभूत आहेत.
पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून चरणजित सिंह चन्नी यांनी नुकतेच सूत्र हाती घेतली आहेत. परंतु चरणजित सिंह चन्नी हे अनुसूचित जातीचे असल्यामुळे मीडिया मधून सातत्याने त्यांचा दलित मुख्यमंत्री असा उल्लेख केला गेला. त्यामुळे पंजाबच्या अनुसूचित जाती आयोगाने दलित शब्दावर बंदी घातली असून राज्य सरकार व केंद्र सरकार मधील अधिकारी यांना निर्देश दिले आहेत. यापुढे अनुसूचित जाती जमातीतील कोणत्याही व्यक्तीबद्दल दलित शब्दाचा वापर केला जाणार नाही.या निर्णयाबद्दल पंजाब अनुसूचित जाती आयोगाचे खरचं आभार मानले पाहिजेत.
The chemistry of caste in our country has been ingrained in the minds and blood of people for thousands of years so much that it cannot be eradicated by any means. If a person from a backward society goes to a high position in administration or politics, his caste is saved. At the forefront are TV channels and print media.
The Scheduled Castes or Scheduled Tribes are referred to as 'Dalits'. The term Dalit is widely used despite the Central Government and the Supreme Court banning the use of the term Dalit. The Dalit Mitra Award is given to a person who has done remarkable work in the social sphere. Governments and their officials who cultivate such casteist mentality constantly mention caste. No matter how old you are, you have to tell the Manuvadis that you are a Dalit.
A person from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes became a Minister or a Dalit Minister, a Chief Minister or a Dalit Chief Minister, a Prime Minister or a Dalit Prime Minister, a President or a Dalit President. In this way, the person is insulted by putting the word Dalit next to his position and reminding him of his caste. In fact, it is a crime under the law. The first thing to do is to file charges against TV channels and newspapers. Because TV channels and newspapers are constantly bombarding the word Dalit. Most of the media people are responsible for spreading racism and perpetuating racism.
Charanjit Singh Channy has recently taken over as the Chief Minister of Punjab. But since Charanjit Singh Channi belongs to the Scheduled Castes, he has been consistently mentioned in the media as a Dalit Chief Minister. Therefore, the Punjab Commission for Scheduled Castes has banned the use of the word Dalit and has issued instructions to officials in the state and central governments. The word Dalit will no longer be used for any person belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Punjab Commission for Scheduled Castes should be truly thanked for this decision.
ConversionConversion EmoticonEmoticon