महाराष्ट्रातील ओबीसीच राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना व चर्चाना उधाण आलं होत. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसीचा एम्पिरिकल डेटा (अनुभवजन्य डेटा ) सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू शकलं नाही आणि त्यामुळे ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप भाजपाकडून व इतर ओबीसी नेत्याकडून करण्यात आला.याच खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडण्यात आलं.ठाकरे सरकार ला वाटलं केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसीचा एम्पिरिकल डेटा आम्हाला द्यावा या आशेवर राज्य सरकार अवलंबून राहिले. केंद्र सरकार कडून डेटा मिळाला नाही म्हणून राज्यसरकाने सुद्धा केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जिमेदारी झटकून टाकली.
राज्यसरकारने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला. खरं तर या दोघांच्या नाकर्तेपणा मुळे ओबीसचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं. यात नुकसान तर ओबीसीचं होणार आहे.सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यात दंग राहिले. परंतु राज्य सरकार सुद्धा याला जबाबदार आहे. राज्यातील जनतेची माहिती ठेवणं त्यासंबंधीची सर्व माहित गोळा करणं हे राज्यसरकारचं आद्यकर्तव्य आहे.
आपल्या घराच्या रक्षणाची जबाबदारी शेजाऱ्यावर ढकलणं हे कितपत योग्य आहे. राज्याचा कुटुंब प्रमुख म्हणून कुटुंबातील सर्व गोष्टीची जिमेदारी ही राज्यसरकारची असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यास राज्यसरकार अपयशी पडलं आहे. आणि हे अपयश लपवण्यासाठी राज्यसरकारने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढून आपण ओबीसी चे हितचिंतक आहोत हे दाखवून देण्याचा केविलवाना प्रयत्न केलेला दिसत आहे.
अध्यादेश काढला खरा पण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका ज्या आधीच निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत त्या तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. तिथे ओबीसीचं राजकीय नुकसान होणार आहे.बर या अध्यादेशाचा फायदा यापुढे येणाऱ्या महापालिका जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसीला होईल. परंतु हा अध्यादेश कायमस्वरूपी लागू असणार नाही.या अध्यादेशाला कोणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकते.म्हणून राज्यसरकारने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि राज्यसरकार ते करेल यात शंका नाही.
परंतु आज केंद्र सरकारने अनुभवजन्य डेटा (empirical data )महाराष्ट्र सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. त्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र सादर करत असं सांगितलं आहे कि ओबीसीच्या एम्पिरिकल डेटा मध्ये त्रुटी असून प्रशासकीय कारणास्तव आम्ही तो डेटा महाराष्ट्र सरकारला देऊ शकत नाही.केंद्रातील मोदी सरकारकडून सांगण्यात येते कि एम्पिरिकल डेटा दुरुस्त करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वीच एक समिती नेमली आहे परंतु ती समिती निष्क्रिय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.आता खरा प्रश्न निर्माण होतो कि केंद्र सरकारने निष्क्रिय समितीला इतक्या दिवस जाब का विचारला नाही? का मुद्दाम त्याकडे केंद्रसरकारने लक्ष दिलं नाही. ओबीसी लोक संख्येचा खरा आकडा बाहेर येऊ नये म्हणून मोदीसरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केलं आहे. या वरून केंद्रसरकारची मानसिकता ओबीसी विरोधी आहे हे आज स्पष्ट झालं आहे.
Modi government's anti-OBC mentality; Centre's refusal to provide OBC's empirical data
After the Supreme Court canceled the political reservation of OBCs in Maharashtra, there was a flurry of political allegations and discussions. The Mahavikas Aghadi government could not submit the empirical data of OBCs (empirical data) to the Supreme Court and hence the cancellation of OBC's political reservation was alleged by BJP and other OBC leaders. The state government relied on this hope. As no data was received from the central government, the state government also waved its responsibility by pointing the finger at the central government.
The state government blamed the central government for canceling the OBC's political reservation. In fact, due to the reluctance of these two, the political reservation of OBS was canceled. The ruling party and the opposition were stunned to shift the blame on each other. But the state government is also responsible for this. The first duty of the state government is to keep the people of the state informed and to gather all the information related to it.
How appropriate it is to shift the responsibility of protecting your home to a neighbor. As the head of the state family, the state government is responsible for everything in the family. The state government has failed to fulfill this responsibility. And to cover up this failure, the state government seems to have made an apologetic attempt to show that we are in the interest of OBCs by removing the ordinance to maintain the political reservation of OBCs.
The ordinance was issued but the by-elections of Zilla Parishad and Panchayat Samiti which have already been declared by the Election Commission will be held without OBC reservation. There will be political loss to OBCs. However, this ordinance will benefit OBCs in the forthcoming Municipal, Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections. But this ordinance will not be applicable permanently. Anyone can challenge this ordinance in court. Therefore, the state government should try to find a permanent solution and there is no doubt that the state government will do it.
But today the central government has refused to provide empirical data to the Maharashtra government. In it, the Center has submitted an affidavit to the Supreme Court stating that there is an error in the empirical data of OBCs and for administrative reasons we cannot provide that data to the Maharashtra government. The real question now is why the central government has not asked the inactive committee for so many days? Why the central government did not pay attention to it on purpose. The Modi government has deliberately ignored it so that the true number of OBCs does not come out. From this, it is clear today that the mentality of the central government is anti-OBC.
ConversionConversion EmoticonEmoticon