राज्यात जिल्हापरिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार:
राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपा आणि सत्तेतील ओबीसी नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ दिल्या जाणार नाहीत अशी भूमिका घेतली होती परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत निर्णय दिला की निवडणुका लांबवता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे.त्यामुळे राज्यातील जिल्हापरिषदा आणि पंचायत समितीच्या
पोटनिवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
काल पर्यंत सत्ताधारी पक्षातील नेते अध्यादेश काढण्याची भाषा करणारे आता न्यायालयच्या आदेशानुसार निवडणुका घेण्यात येतील असे सांगतात.त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुकीला राज्य सरकार जबाबदार आहे. राज्य सरकारचा बेजबाबदार पणा याला कारणीभूत आहे. ओबीसी चा लोक संख्येचा डाटा तयार करण्याची जीमेदारी राज्य सरकारची होती. परंतु राज्यसरकारने केंद्रसरकारकडे बोट दाखवत आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलली. राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारच्या वादात ओबीसीच राजकीय आरक्षण लटकल.
कोरोनाच्या नावाखाली राज्यसरकार कुठलेच जनहिताचे ठोस निर्णय घेत नाही.जनतेच्या रोषाला समोर जाण्यापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी सरकार कोरोनाचा सहारा घेत आहे. आपला नाकर्ते पणा लपविण्यासाठीच सतत कोरोनाची भीती दाखवत आहे. ठाकरे सरकारला सहा महिन्याआधीच ओबीसीच्या लोकसंख्येचा डाटा जमाकरून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता आला असता आणि ओबीसीच राजकीय आरक्षण आबादित राहिल असतं.
परंतु ठाकरे सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून वेळ वाया घातला.सरकार मधील ओबीसी नेतेही झोपा काढत होते. सरकारला का सांगिल नाही ओबीसी जनसंख्येचा अहवाल तयार करायला.केवळ समाजाच्या नावावर राजकारण करून सत्ता भोगायची एवढाच उद्देश ओबीसी नेत्यांचा आहे का? सत्तेत असताना समाज हिताचे निर्णय घेण्याची हिम्मत दाखवत नाहीत आणि सत्ता गेल्यावर दुसऱ्यावर आरोप करून आपला नाकर्ते पणा लपवायचा ही नेत्यांची कार्य पद्धस्ती समाज घातकी आहे.
सरकार मधील ओबीसी नेते आणि राज्यसरकार यांच्या ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभाराचा फटका ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला बसला आहे.केंद्रातील मोदी सरकार सुद्धा त्यांच्याकडील असलेला ओबीसी लोकसंख्येचा डाटा देऊ शकले असते परंतु ते त्यांनी दिला नाही.परिणामी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास केंद्र सरकार सुद्धा जबाबदार आहे. परंतु ओबीसीच राजकीय आरक्षण घालवण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार 75 टक्के जबाबदार आहे. हे मात्र विसरता कामा नये.
Local body elections will be held in the state without OBC reservation:
Opposition BJP and ruling OBC leaders in the state had said that local body elections would not be held without OBC reservation but the Supreme Court ruled that the elections could not be postponed. Therefore, the State Election Commission has announced the program for the by-elections of Zilla Parishad and Panchayat Samiti in the state. Therefore, the elections of local bodies in the state will be held without OBC reservation.
Till yesterday, the leaders of the ruling party, who were talking about removing the ordinance, now say that the elections will be held as per the court order. Therefore, the state government is responsible for holding the elections without OBC reservation. This is due to the irresponsibility of the state government. The state government was responsible for compiling OBC population data. But the state government shifted its responsibility to the Center by pointing the finger at the Center. OBCs are the only political reservation in the dispute between the state government and the central government.
The state government does not take any concrete decision in the public interest under the name of Corona. The government is resorting to Corona to save itself from facing the wrath of the people. The corona is constantly scared to hide its denial. The Thackeray government could have collected the OBC population data and submitted it to the Supreme Court six months ago and the OBCs would have been left with political reservations.
But the Thackeray government wasted its time by pointing fingers at the central government. OBC leaders in the government were also taking a nap. Why the government is not asked to prepare a report on the OBC population. When they are in power, they do not dare to take decisions in the interest of the society.
OBC leaders in the government and the state government's lax and unplanned management has hit the OBC political reservation. The Modi government at the Center could have given the OBC population data but they did not provide it. But the Mahavikas Aghadi government in the state is 75 per cent responsible for the political reservation of OBCs. This should not be forgotten.
ConversionConversion EmoticonEmoticon