राज्य मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव राज्यपालांना किती दिवस प्रलंबित ठेवता येतो
महाविकास आघाडी सरकारने 8 महिन्यापूर्वी 12 विधानपरिषद सदस्यांच्या नावाचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे दिला होता. परंतु राज्यपालांनी त्याच्यावर अजून कोणताही निर्णय कळवला नाही. खरं पहाता राज्यमंत्री मंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर राज्यपालांना स्वाक्षरी करायची असते आणि ते राज्यपालांचे कर्तव्य असते. आणि राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. राज्यपाल हे कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने नियुक्त केलेले असले तरी त्यांना पक्ष विरहित कामकाज करायचे असते. ते त्यांचं घटनात्मक प्रमुख म्हणून कर्तव्य असते.
परंतु महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांची यादी 8 महिन्याआधी राज्यपाल यांना दिली होती.त्यावर त्यांनी कुठलाच निर्णय घेतला नाही. राज्यपालांना अशी मनमानी करता येते का . राज्यपाल विरोधी पक्षाचा नेता असल्यासारखी भूमिका घेताना दिसत आहेत. एखाद्या प्रस्तावर किती दिवसात निर्णय घ्यायचा याची वेळ निश्चिती घटनेने दिली नसली तरी याचा अर्थ असा नाही कि त्या प्रस्तावावर निर्णयच घ्याचा नाही.एकप्रकारे सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे हेच राज्यपालांच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते.
विधानपरिषद च्या 12 सदस्यांच्या प्रस्तावावर राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने सरकारला न्यायालयात जाण्याची वेळ आली. राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाची अशा प्रकारची भूमिका लोकशाहीला मारक आहे.यावरून राज्यपाल केंद्र सरकारच्या ईशाऱ्यावर काम करत आहेत का अशी सुद्धा शंका निर्माण होते.
न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकते का?
विधानपरिषद च्या 12 सदस्यांच्या प्रस्तावसंबंधी राज्य सरकार ने मुंबई उच्चन्यायालत याचीका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही असे सांगितले ;सोबतच राज्यपाल कितीही दिवस प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत अस देखील म्हटलं आहे.
राज्यपालांची अशी अडेल भूमिका ही राज्याच्या व जनतेच्या हिताची नाही.यावरून राज्यपाल विरुद्ध महाविकासाघाडी सरकार असाच संघर्ष पाहवयास मिळतो आहे.
English translation :
How many days can the Governor keep the proposal of the State Cabinet pending?
The Mahavikas Aghadi government had proposed the names of 12 members of the Legislative Council to Governor Bhagat Singh Koshyari eight months ago. But the governor has not yet announced his decision. In fact, the decision taken by the Council of Ministers has to be signed by the Governor and it is the duty of the Governor. And the governor is the constitutional head of state. Although the governor is appointed by the government of any party, he wants to work outside the party. It is their duty as the constitutional head.
But the Mahavikas Aghadi government had given the list of 12 members of the Legislative Council to the Governor eight months ago. He did not take any decision on it. Can the governor do such an arbitrary thing. The governor is seen playing the role of the Leader of the Opposition. Although the Constitution does not specify the number of days to decide on a proposal, it does not mean that it does not decide on a proposal.
It was time for the government to go to court as the governor was not taking a decision on the proposal of the 12-member Legislative Council. This kind of role of the constitutional head of state is fatal to democracy. It also raises doubts as to whether the governors are acting on the cue of the central government.
Can the court order the governor?
The state government had filed a petition in the Mumbai High Court against the proposal of 12 members of the Legislative Council. He said the court could not issue an order to the governor after hearing the case, adding that the governor could not keep the proposal pending for any number of days.
Such an unwavering role of the Governor is not in the interest of the state and the people.
ConversionConversion EmoticonEmoticon