महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या कळीचा मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षण:
सध्या महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय म्हणजे मराठा आरक्षण आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बादल ठरविले. गायकवाड समितीचा राज्य मागासवर्गीय अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि राज्याला आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
त्यातच सध्या राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपा कडून सरकार वर आरोप करण्यात येतो की सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कम पणे मंडळी नाही त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना सांगितले की आरक्षणासंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तर त्यासंबंधी केंद्र सरकार कायदा करू शकते. त्यामुळे मराठा आरक्षण समिती आणि राज्य सरकारने केंद्राकडे धाव घेतली.
आता जेंव्हा मराठा आरक्षणासंबंधीचा कायदा करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली तेव्हा पुन्हा केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा चेंडू राज्य सरकारकडे टाकला.काय तर राज्य सरकार ठरवू शकते की मराठा समाज मागास आहे की नाही म्हणून. आता गंमत अशी आहे की गायकवाड समितीच्या अहवालात मराठा समाज मागास आहे हे सांगितलं आहे. मग मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग आधीच मोकळा झाला आहे. परंतु आरक्षणाची एकूण मर्यादा किती तर 50 टक्के मग राज्य सरकारला 50 टक्के च्या वर आरक्षण देता येते का?तर याच उत्तर आहे आरक्षण देता येत नाही. कारण जो पर्यंत 50 टक्के ची मर्यादा हाटवली जात नाही तोपर्यंत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही किंवा केंद्र सरकार ही आरक्षण देऊ शकत नाही.
मग याला पर्याय काय तर घटनेत दुरुस्ती करणे. बर घटना दुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त करता येईल का? तर याचेही उत्तर आहे नाही. कारण घटनेचा मूळ ढाचा बदलता येत नाही. मग मराठा आरक्षणाचे काय? तर ओबीसी च्या कोट्यातून दिलं जाऊ शकते. जर ओबीसी आपल्या हिस्यातून देण्यास तयार झाला तर; परंतु हेही शक्य नाही कारण ओबीसी आपल्या हिस्याचे आरक्षण देण्यास कदापि तयार होणार नाही.
मग मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की नाही हे मात्र अनुत्तरीय आहे. फक्त सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यासाठी राजकारण करण्याचा विषय आहे.
English translation :
Currently, the key issue in Maharashtra politics is Maratha reservation:
Currently, the topic of discussion in Maharashtra is Maratha reservation. The Maratha reservation given by the Maharashtra government was canceled by the Supreme Court. The State Backward Classes Report of the Gaikwad Committee was rejected by the Supreme Court and the court said that the state did not have the authority to enact a reservation law.
The BJP, which is currently the opposition party in the state, has accused the government of not being a strong supporter of Maratha reservation. That is why the Maratha reservation has not survived in the Supreme Court. Can. Therefore, the Maratha Reservation Committee and the state government rushed to the Center.
Now, when the time came for the central government to enact a law on Maratha reservation, the central government again threw the ball of Maratha reservation to the state government. How can the state government decide whether the Maratha community is backward or not? Now the joke is that the report of Gaikwad commission has said that Maratha community is backward.
Then the way to give reservation to the Maratha community has already been cleared. But if the total limit of reservation is 50 per cent, then can the state government give reservation above 50 per cent? The answer is no. Because the state government cannot give reservation or the central government cannot give reservation unless the 50 per cent limit is removed.
So what is the alternative to this? Can the reservation limit be increased to more than 50 per cent by amending the bar incident? So the answer is no. Because the original pattern of the phenomenon cannot be changed. So what about Maratha reservation? So it can be given from the quota of OBC. If the OBC is willing to pay out of its share; But even this is not possible because OBC will never be willing to reserve its share.
Then it is unanswerable whether the Maratha community will get reservation or not. It is only a matter of politics for the ruling and opposition parties.
ConversionConversion EmoticonEmoticon