शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही भूमिहीनांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबलिकारण योजनेअंतर्गत जिरायती चार एकर किंवा बागायती दोन एकर जमीन देण्याची सरकारची योजना आहे परंतु या योजने बाबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच विचारले असता अशा प्रकारची सरकारची योजना आम्हाला माहिती नसल्याचे सांगितले जाते.
राज्यात विजेचे भरणीयमन असल्यामुळे शेकऱ्याला दिवसातून 2 ते 3 तास कृषी पंपासाठी वीज मिळते परंतु विजेचा बील मात्र बारा तासाचा वापर केल्याचे मिळते.
केंद्र सरकारच्या किसान सम्मान योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाचशे रुपये प्रति महिना प्रमाणे वर्षाचे सहा हजार रुपये दिले गेले. ती रक्कम आता शेतकऱ्यांकडून परत घेतली जात आहे. बँकेच्या नजर चुकीमुळे तुमच्या खात्यात रक्कम टाकण्यात आली असून तुम्ही या योजनेसाठी अपात्र आहात त्यामुळे मिळालेली रक्कम परत करा अशा प्रकारच्या नोटिश शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहेत.
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती मधील आरक्षण बंद करण्यात आलेलं आहे . राज्याच्या अनेक प्रशासकीय विभागात लाखो नौकरीच्या जागा रिक्त आहेत. मात्र नौकर भरती केली जात नाही. कर्मचाऱ्यांना 30- 35 वर्ष सेवा करून निवृत्त होतात त्यांना पेंशन नाही . मात्र आमदार, खासदार यांना भरघोस पेन्शन दिली जाते. कर्मचारी, बेरोजगार, शेकरी,विद्यार्थी यांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार काहीच धोरणं राबवत नाहीत.राजकीय पक्ष निवडणुक जाहीर नाम्यात अनेक लोक हिताचे मुद्दे घेऊन मतं मागण्यासाठी मतदाराकडे जातात. मात्र निवडून येऊन सरकार मध्ये बसल्यास जाहीर नाम्यातील सर्व मुद्दे विसरून जातात. लोकांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचा दुटप्पी पणा राजकारणी करतात. त्यासाठी भोंग्या सारखे नको ते मुद्दे उपस्थित करतात असा आरोप डॉ सुरेश माने यांनी सभेला संबोधित करताना केला आहे.
ConversionConversion EmoticonEmoticon