कलम 124 (अ) ला तात्पुरती स्थगिती,फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्यानंतर्गत गुन्हे न नोंदवण्याचे न्यायालयाने दिले आदेश
नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.या कायद्याचा फेर विचार व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञा पत्र दाखल केलं होतं.त्याची दाखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 124 अ हे तात्पुरते स्थगित केलं आहे. आयपीसी च्या कलम 124 अ म्हणजेच राजद्रोहाच्या कायद्यातील हे कलम काल बाह्य करण्याबाबतीत सोमवार 9 मे रोजी फेर विचार करण्याची केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच तयारी दाखवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाणार आता केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे. हार्दिक फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत कलम 124 अ अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे.राजद्रोहाच्या कालमाचा फेरविचार होईपर्यंत या गुन्ह्याखाली प्रकारणांचे काय करणार, या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले होते.सर्वोच्च न्यायालयातील एन.व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंड पिठाने राज द्रोहाच्या कायद्याच्या फेरविचार प्रतिज्ञा पत्राची दाखल घेत मंगळवारी न्यायालयाने अधिक स्पष्टीकरण मागितले होते.
या कायद्याखाली दाखल प्रकारणांचे काय करणार आणि कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत नवीन गुन्हे दाखल करणार नाही का अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती.त्यावर सरकारचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारचे मत विचारात घेऊन यासंदर्भात बुधवार भूमिका मांडणार असल्याचे सांगत आज आपली भूमिका न्यायालयासमोर मांडून राज द्रोहाच्या कालमाबाबत फेरविचार करण्यासाठी कालावधी देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे.न्यायालयाने सरकारची मागणी मान्य केली आहे. मात्र त्याच सोबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने या कलमाअंतर्गत फेरविचार प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत गुन्हे दाखल करू नयेत असा आदेश दिला आहे.
5 मे रोजी या कलमाचे समर्थन केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांनी केलं होतं.या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याची व अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती ऍटर्णी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे 2022 ला सुरुवातीला साक्ष देताना त्यांनी या कलमचा गैरवापर थांबायला हवा असे म्हणत हा कायदाच रद्द केला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं होतं
ConversionConversion EmoticonEmoticon