Power load regulation : राज्यात वीज भारनियमन अटळ ; अदानी कंपनीने वीज पुरवठा बंद केल्याचा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांचा आरोप


वीज व कोळसा पुरवठा होत नसल्याने राज्यात भार नियमन अटळ, केंद्र सरकार कडून कोळशाचे नियोजन फसल्याचा नितीन राऊत यांनी केला आरोप 
मुंबई : अदानी कंपनीने अचानक वीज पुरवठा बंद केल्याने राज्यात 1400 ते 1500 मेगा वॅट वीजेची टंचाई निर्माण झाल्याने  भारनियमन (power load regulation ) करावे लागत असल्याचा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.सध्याच्या परिस्थितीत जनतेने भार नियमन सहन करावे असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या 'वर्षा' या शासकीय बंगल्यावर ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक पारपडली. बैठकीत कोळशाची उपलब्धता, वीज भारनियमन, आणि ऑक्टोबर महिन्यापार्यन्तचे वीज पुरवठ्यासंबंधीचे नियोजन या बाबत आढावा घेण्यात आला.बैठकी नंतर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत म्हणाले की अदानी कंपनीने तिरोडा येथील प्रकल्पातून वीज पुरवठा अचानक कमी केला.3100 मेगा वॅटचा करार असताना पुरवठा मात्र,1765 मेगा वॅट केला गेला.त्यामुळे 1400 मेगा वॅट वीज कमी मिळाली.

अदानी कंपनीने अचानक हा निर्णय घेतला आहे. अदानी कंपनीने कराराचा भंग केल्या प्रकरणी त्यांना नोटीस देण्यात येणार असल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले आहे.दुसरीकडे जेएसडब्लू या कंपनी कडून 100 मेगा वॅट वीज मिळत होती, परंतु त्यांचा प्रकल्प बंद झाल्याने तीही वीज मिळत नाही.सीजीपीएल सोबतच्या करानुसार 760 मेगा वॅट वीज मागितली होती परंतु त्यांनी 630 मेगा वॅट वीज दिली आहे.वीज आणि कोळसा मिळत नसल्याने भार नियमन करावे लागत आहे.1500 मेगा वॅट वीज मिळाली तर राज्यात भार नियमन होणार नाही 'असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे कोळसा पुरवठ्याचे नियोजन फसले आहे तर दुसरीकडे कोळसा मंत्रालयाला रेल्वेचे सहकार्य होत नाही. त्यामुळे भाजपाने खुशाल केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करावे असे राऊत म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना देखील भार नियमन होते असं देखील राऊत यावेळी म्हणाले.
21 एप्रिल पर्यंत विजेची उपलब्धता 
विजेची सध्याची स्थिती -24000 मेगा वॅट विजेची मागणी असून 22000 मेगा वॅट वीज निर्मिती आहे.तर 2000 मेगा वॅट तूट आहे.


Previous
Next Post »