मुंबई : उच्च न्यायालयासने एसटी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिल पर्यंत सेवेत रुजू होण्याचे दिले निर्देश. सिंह व कोकरांच्या लढाईत आम्हाला कोकरांचे संरक्षण करावे लागेल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.कर्मचाऱ्यांनी कुठलीही भीती ना बाळगता सेवेत रुजू व्हावे आणि सरकाने सुद्धा कोणतीही कार्यवाही करू नये असा आदेश दिला आहे.
एसटी कर्मचारी मागील 5 महिन्यापासून संपावर होते. बुधवारी उच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल पर्यन्त एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचा आदेश दिला होता. परंतु सिंह आणि कोकरांच्या लढाईत आम्हाला कोकरांचे संरक्षण करावे लागेल असं म्हणत गुरुवारी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने 22 एप्रिल पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत हजर होण्याची मुदत वाढ दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांनी मनात कुठलीही भीती न ठेवता त्यांनी सेवेत हजर व्हावे. जे कर्मचारी 22 एप्रिल पर्यन्त सेवेत हजर होतील त्यांना संरक्षण मिळेल आणि जे हजर होणार नाहीत ते त्यांच्या जीमेदारीने तसा निर्णय घेतील असं देखील उच्चन्यायालताने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाची एसटी महामंडळाला विचारना :
संपकरी सर्व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याची पर्वा न करता त्यांना परत कामावर रुजू करण्यास व त्यांच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न असल्याने परिस्थितीकडे 'दयाळूपणे' पाहण्यास तयार आहात का? असा प्रश्न न्यायालयाने एसटी महामंडळाला विचारला होता.
एसटी महामंडळाचे न्यातलायला उत्तर :
सर्व संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ. त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही.गुन्हे दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कामावर घेऊ. मात्र,त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविल्यामुळे कार्यवाही होईल की नाही, याबाबत आपण काहीच सांगू शकत नाही, 'असे एसटी महामंडळाचे जेष्ट वकील अस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयात सांगितले आहे.त्यावर आम्ही त्यादृष्टीने आदेश देऊ 'असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवृत्ती वेतन, अंशदान, पीएफ च्या दृष्टीने आदेश देऊ, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले.
एसटी कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही होणार
संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याची न्यायालयाने 22 एप्रिल पर्यंतची मुदत वाढ दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू होण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही. मात्र, जे संपकरी कर्मचारी 22 एप्रिल पर्यन्त कामावर रुजू होणार नाहीत. त्यांना नौकरी ची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर कार्यवाही केली जाईल. परिवहन मंत्री अनिल परब. (निकालाचे वाचन केल्यानंतर ).
राज्य सरकारला एसटी कामगारांचे काहीही देणेघेणे नाही. निकालाचे वाचन कामगारासमोर करणार. त्यानंतरच डेपोत जायचे की नाही याचा निर्णय घेऊ - ऍड. गुणरत्न सदावर्ते, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील. पुनरावृत्ती करू नका संपकरी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्यासाठी मुदत वाढ देत आहोत ; मात्र कर्मचाऱ्यांनी भविष्यात या कृतीची पुनरावृत्ती करू नये. रोजी रोटी गमावल्याने आत्महत्या होणार नाहीत. यासाठी न्यायालय प्रयत्नशील आहे - न्या. दिपांकर दत्ता.
ConversionConversion EmoticonEmoticon