त्यानंतर 1995 साली या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेद्वारे नियम बनवून देशात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली.त्यामुळे महाराष्ट्रात सुद्धा हा कायदा लागू झाला.हा कायदा केंद्र सरकारने बनवलेला असून राज्य सरकाने केवळ त्यांची अंमलबजावणी करायची आहे.त्या कायद्यात कायदेशीर रित्या बदल करण्याचा कोणताही अधिकार राज्यसरकारला नाही.कारण हा कायदा पार्लमेन्ट ने केलेला केंद्र सरकारचा कायदा आहे.
या संदर्भात अलीकडेच मंत्रालयीन विभागाचे कक्ष अधिकारी आ. जा गोरे यांनी दि.10 जानेवारी 2022 रोजी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक मुंबई यांना एक पत्र लिहून अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तपासाची जबाबजारी एसीपी किंवा डीएसपी यांच्या ऐवजी तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक गट-अ आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गट- ब या दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत मंत्रालयातील विधी व न्याय खात्याने सहमती दाखवली असून याबाबतचे टिपण आपण सादर करावे असे पत्र पाठवले आहे.
खरेतर असे कायदा विरोधी पत्र पाठवणे आणि न्याय व विधी विभागाने त्यास संमती देणे आणि त्याकरिता पोलीस महासंचालकांची सुद्धा परवानगी मागणे ही अत्यन्त कायदा बाह्य व अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विरोधी प्रक्रिया महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार मध्ये कुणाच्या सडक्या डोक्यातून निघाली खरे तर याचा शोध घेऊन अशा बेअकली मेंदूला वेळीच ठोकून काढण्याची गरज आहे.अशी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाची (बीआरएसपी )जाहीर भूमिका असून मंत्रालय गृह विभाग विधी व न्याय विभागातील झारीतील शुक्राचार्य यांचा जेवढा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे.
केंद्र सरकारने केलेले अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्यामध्ये राज्यसरकारला कोणताही बदल करता येत नाही.असे असताना देखील गृह मंत्रालयातील अधिकारी कुणाच्या तरी सांगण्यावरून असे निर्णय घेत असतील तर ते बेकायदेशीर आणि चुकीचे तर आहेच शिवाय मागविकास आघाडी सरकारला खड्ड्यात घालणारे आहे.अशा कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे राज्य सरकार व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असताना असे कायदा बाह्य निर्णय घेतले जात असतील तर असे निर्णय महाविकास आघाडी सरकार का घेते ही शोकांतिका आहे.
अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधात्मक गुन्ह्यांचा तपास हा खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे दिल्यास राजकीय दबाव किंवा स्थानिक गावागुंडाचा हस्तक्षेप होऊन योग्य तपास होत नाही त्यामुळे एसीपी किंवा डीएसपी दर्जयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे कायद्याने तपास सोपवला आहे.शिवाय या कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असताना त्यामध्ये असे बदल करणे ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा सल्ला देणाऱ्याला राज्याच्या मुख्य सचिवानी चौकशी नेमून शोधून काढल पाहिजे आणि त्याला शिक्षा केली पाहिजे अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या वतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.
1995 साली केंद्र सरकाने अनुसूचित जाती जमाती कायद्याअंतर्गत बनवलेल्या नियम 7 अनुसार अशा गुन्ह्यातील तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्याला करता येत नाही असं स्पष्ट केलेलं आहे.तसेच नियम 8 अनुसार प्रत्येक राज्यसरकारने स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करून प्रत्येक तीन महिन्याचा अहवाल तयार करून समीक्षा करावी असे असताना राज्य सरकार त्यातही अपयशी आहे.शिवाय नियम 9 अनुसार प्रत्येक राज्य सरकारने या वाबतीत एक विशेष नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी याचा देखील राज्य सरकारला विसर पडेला आहे. या सर्व पार्शवभूमीवर वर्तमान राज्य सरकार आणि प्रशासन यांची अत्याचार प्रतिबंधक कायदा विरोधी भूमिका अत्यंत निषेदार्थ असल्याचे बीआरएसपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. डॉ सुरेश माने यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे
ConversionConversion EmoticonEmoticon