आधार कार्ड-मतदान ओळख पत्राशी जोडण्याच्या निर्णयाला एमआएमचा विरोध ; सर्वोच्च न्यायालयच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे ओवेसी यांनी म्हटलं आहे ~ Awaaz yuvabharat

आधार कार्ड - मतदान ओळख पत्राशी जोडण्याच्या निर्णयाला ओवेसी यांचा विरोध, हे सर्वोच्च न्यायालयच्या आदेशाच्या विरोधात आहे, असं असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार नागरिकांच्या आधारकार्डला मतदान ओळख पत्राशी जोडण्याचा विचारत करत आहे. परंतु सरकारच्या या कायद्याला एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी विरोध केला आहे.ओवेसी यांनी हा मुद्दा नागरिकांच्या सुरक्षा आणि वयक्तिक बाबाशी जोडला असल्याचे म्हटले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नोटीस देऊन नव्या निवडणूक सुधारणा विधेयक 2021 ला विरोध केला आहे.नविन निवडणूक सुधारणा कायदा विधेयक 2021अनुसार मतदान ओळख पत्राला आधार कार्डशी लिंक करण्याची सरकार तयारी करत आहे. यामुळे दोन मतदान ओळखपत्र बाळगणे आणि बोगस मतदान या गैरप्रकारांना आळा बसेल असंही म्हटलं जात आहे. परंतु आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र एकत्र जोडल्यास अनेक धोके निर्माण होणार असल्याचं ओवेसी यांनी म्हटल आहे.

सरकारच्या या धोरणामुळे आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र एकत्र जोडण्याचे अनेक धोके आहेत. यामध्ये नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यांच्या खासगी बाबींना धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे सरकारांना जनतेवर दबाव निर्माण करण्याचा, मताधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा आणि भेदभाव करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच या कायद्यामुळे गुप्त मतदान, मुक्त आणि निर्भय निवडणुकीमध्ये बाधा निर्माण होणार असल्याचा दावा ओवेसी यांनी पत्राद्वारे केला.

सरकारचे हे नविन विधेयक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात असल्याचे ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात असल्याचे म्हटलं. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचं (पुत्तस्वामी विरुद्ध भारत संघ) उल्लंघन करतं. असं करणं म्हणजे गोपनीयतेच्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचंही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

हे निवडणूक सुधारणाविधेयक नेमकं काय आहे ?केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे . याबाबतीत बुधवारी एका विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. यात, बोगस मतदान आणि मतदार यादीत दुहेरी नाव येणे रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करणे आणि एकच मतदार यादी तयार करणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या विधेयकात सर्व्हिस व्होटर्ससाठी निवडणूक कायद्यांना 'जंडर न्यूट्रल'देखील बनवण्यात येईल. याशिवाय, तरुणांना आता वर्षातून चार वेगवेगळ्या तारखांना मतदार म्हणून नावनोंदणीही करता येईल, अशी तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.