ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासंबंधी सर्व पक्षीय बैठक ;स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी :
ओबीसी चे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ सुरु झाली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एक जुटीने प्रयत्न करताना दिसत आहेत.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सर्व पक्षीय बैठक पारपडली. बैठकीत आरक्षणासंबंधी विविध मुद्यावर चर्चा करण्यात आली.एकंदरीत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तो पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी सर्वच राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केली आहे.
राज्यातील ओबीसीचं राजकीय आरक्षण हे राज्य सरकारच्या घोडचुकीमुळे रद्द झालं आहे. याला मागील फडणवीस सरकार आणि आताचे महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे.तालुका व जिल्हास्तरावर एससी एसटी आणि ओबीसीचा इमपेरिकल डाटा तयार करायचा असतो.त्यामुळे कोणत्या संवर्गातील संख्या कुठे किती आहे हे कळते आणि त्यानुसार निवडणुकीत त्या संवर्गाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं हे निश्चित होते. महाराष्ट्र सरकारकडे ओबीसी संबंधीचा डाटा नसल्यामुळे ते उच्च न्यायालयात सादर करू शकले नाही.त्यामुळे राज्यात ओबीसी नाहीत असा अर्थ न्यायालयाने काढला आणि ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्द केलं.
राजकीय आरक्षण दहा वर्षासाठी दिले होते मग ते किती वर्ष चालू ठेवले पाहिजे? असं काही दीड शहाणे बोलतात. राजकीय आरक्षण का संपत नाही असं म्हणणाऱ्यासाठी आज झालेली सर्व पक्षीय बैठक एक उदाहरण आहे.एससी एसटी किंवा ओबीसी आरक्षण विरोधी गरळ ओकणाऱ्यांना समजले असावे.आरक्षण हे सर्वच राजकीय पक्षाचा आधार आहे. ज्यांना सत्ता भोगायची आहे ते राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात जाऊ शकत नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाला एससी एसटी किंवा ओबीसी मधील मर्जितल्या व्यक्तीला आरक्षित जागेवर निवडून आणायचे असते.आणि आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या लोक प्रतिनिधी च्या जिवावर राजकीय पक्षाला आपला कारभार चालवायचा असतो.
आरक्षण हे भारतीय राजकारणाचा कणा आहे.त्यामुळे आरक्षणाला बगल देऊन कोणताच राजकीय पक्ष सत्ता मिळवू शकत नाही.याच कारणास्तव राजकीय आरक्षण टिकून रहावे म्हणून सर्वच राजकीय पक्ष धरपड करताना दिसून येतात.ही गोष्ट वेगळी आहे की आरक्षित जागेवर निवडून येणारे लोक प्रतिनिधी त्या समाजाचे किती भलं करतात? पण त्या पक्षाचे मात्र नक्की भलं होते. म्हणून तर हे पक्ष अशा मुद्द्यावर एकत्र येताना आपल्याला पाहायला मिळतात.
(ओबीसी राजकीय आरक्षण संबंधी सर्व पक्षीय बैठक)
All-Party Meeting on Reversal of OBC Political Reservation; Demand for Postponement of Local Bodies Elections:
The cancellation of OBC's political reservation by the court has started a rush of all political parties. All political parties are working together to restore OBC political reservation. An all-party meeting was held on Friday under the chairmanship of Chief Minister Uddhav Thackeray. The meeting discussed various issues related to reservation. All political parties have demanded Chief Minister Uddhav Thackeray to postpone the local body elections till the political reservation of OBCs is restored.
The political reservation of OBCs in the state has been canceled due to a mistake made by the state government. This is the responsibility of the previous Fadnavis government and the present Mahavikas Aghadi government. It wants to compile the imperial data of SC, ST and OBCs at the taluka and district level. The Maharashtra government could not submit the OBC data to the High Court. The court ruled that there were no OBCs in the state and canceled the political reservation of OBCs.
Political reservation was given for ten years, so how many years should it be continued? That's what some wise people say. Today's all-party meeting is an example for those who say why political reservation does not end. Those who want to wield power cannot go against political reservation. Every political party wants to elect a merged person from SC, ST or OBC to the reserved seat.
Reservation is the backbone of Indian politics. Therefore, no political party can come to power by sidelining reservation. ? But that party was definitely good. So we get to see these parties come together on such an issue.
ConversionConversion EmoticonEmoticon