मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार का?

मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार का?
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी अनेक मराठा संघटनाच्या वतीने मोर्चे आंदोलने करण्यात आली. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षाचा पाठिंबा मिळाला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द बादल ठरविल्यामुळे मराठा नेत्यांनी केंद्रसरकारकडे धाव घेतली. केंद्र सरकारने 105 वी  घटना दुरुस्ती करून राज्याला असलेले अधिकार आबादित ठेवले आहेत . परंतु 50टक्क्याची मर्यादा उठवली जात नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही हेही तितकच खरं आहे.

आरक्षणावर तोडगा निघावा यासाठी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वात सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटलं आहे. त्यात शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत,भाजपाकडून खासदार रंजितसिंह निंबाळकर -नाईक राष्ट्रवादी कडून खासदार वंदना चव्हाण आणि काँग्रेस कडून आमदार संग्राम थोपटे यांचा समावेश होता. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देऊन मराठा समाजाला आरक्षण कशा पद्धतीने दिल्या जाऊ शकते याची माहिती राष्ट्रपतींना देण्यात आली. काय काय पर्याय आहेत हेही खासदार संभाजी राजे यांनी सांगितले आहेत. राष्ट्रपतीनी शिष्टमंडळाची बाजू ऐकून घेतली आणि याचा अभ्यास करू द्या असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितलं आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर सर्वात आधी 50 टक्क्याची मर्यादा हटवावी लागेल तरच ते शक्य आहे. परंतु इंदिरा सहानी खटल्यामध्ये असं सांगितलं आहे की असामान्य परिस्थिती असेल तर विचार केला जाऊ शकतो त्यासाठी काही निकष आहेत.निकष कोणते आहेत तर अति दूर आणि अति दुर्गम भागात राहणाऱ्या समाजाला आरक्षण देताना 50 टक्क्याची मर्यादा हटवता येते. परंतु महाराष्ट्रातील मराठा समाज इंदिरा सहानी यांच्या निकष्याच्या कसोटीत बसत नाही. म्हणजे या निकषयानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही.

आता राष्ट्रपती काय भूमिका घेतात केंद्र सरकार ला याबाबतीत काही मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची सूचना करतात की आणखी काही पर्यायाची चाचपणी करण्याची सूचना केंद्र सरकारला देतात.याकडे मराठा समाजाचे लक्ष लागून आहे. परंतु जो पर्यंत आरक्षणा संबंधी असलेली 50 टक्क्याची मर्यादा उठवली जात नाही तो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही हेही तितकच खरं आहे. म्हणून आता येणाऱ्या काळात पाहावे लागेल मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार की नाही?
Will the way be paved for Maratha reservation?

 The issue of reservation of Maratha community has not been resolved yet.  Morcha agitations were organized on behalf of many Maratha organizations for the Maratha community to get reservation.  It got the support of all political parties.  But after the Supreme Court ruled that the Maratha reservation was canceled, the Maratha leaders rushed to the Central Government.  The Central Government has amended the 105th Amendment to retain the rights of the State.  But it is equally true that reservations cannot be given to the Maratha community unless the 50 per cent limit is lifted.

An all-party delegation led by MP Chhatrapati Sambhaji Raje has met the President to resolve the reservation issue.  Among them were Shiv Sena MP Vinayak Raut, BJP MP Ranjit Singh Nimbalkar-Naik, NCP MP Vandana Chavan and Congress MLA Sangram Thopte.  In a statement to President Ramnath Kovind, the President was briefed on how reservation can be given to the Maratha community.  MP Sambhaji Raje has also stated what are the options.  President Ramnath Kovind has said that the President listened to the side of the delegation and let them study it.

 If reservation is to be given to the Maratha community, it is only possible if the 50 per cent limit has to be removed first.  But in the Indira Sahani case, it has been said that there are certain criteria that can be considered in case of unusual circumstances. What are the criteria?  But the Maratha community in Maharashtra does not meet Indira Sahani's criteria.  This means that reservation cannot be given to the Maratha community according to these criteria.

 What role does the President play now? Some cabinet ministers instruct the central government to take a decision in this regard or instruct the central government to explore some other options. This has caught the attention of the Maratha community.  But it is equally true that the path of Maratha reservation will not be paved until the 50 per cent reservation limit is lifted.  So it remains to be seen whether the Maratha reservation will go away.
Previous
Next Post »