केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात आज 27सप्टेंबर 2021रोजी देश व्यापी भारत बंदचं आवाहन देशातील शेतकरी संघटना व कामगार संघटनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारची धोरणं ही देशातील शेतकरी कामगार व सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात अहेत. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कायदे केलेत त्याच्या विरोधात जवळ पास वर्ष होत आले आहे शेतकरी आंदोलन करत अहेत.केंद्र सरकारने केलेला कायदा शेतकरी नको म्हणत असतील तर तो कायदा रद्द केला पाहिजे. परंतु केंद्र सरकार जबरदस्तीने तो कायदा शेतकऱ्यावर लादण्याचा घाट घालत आहे.शेतकरी या कायद्याला तीव्र विरोध करत अहेत. तरी सुद्धा त्याच्यावर अजून काही निर्णय घेतला नाही.उलट वेगवेगळ्या मार्गाने शेतकरी आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.
कामगारांच्या बाबतीत खाजगी कंपन्याच्या नियमात बदल करून कामगारांच्या नौकऱ्या घालवीण्याचा आणि आणि कामगारांचे आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.कंपन्यामध्ये जिथे कामगार पर्मनंट होते त्यांना कंपनी कडून काढून टाकण्यात आलं आहे. सरकाने उद्योगपती धार्जीने कायदे केले अहेत. कंपनी कायद्यात बदल करून कंपनी ला अधिकार देण्यात आले कि जर कंपनीला वाटलं तर कंपनी कामगारला पर्मनंट ठेवू शकते किंवा कंत्राटी कामगार म्हणून ठेवू शकते.
अशा प्रकारचा कायदा केंद्र सरकारने कंपनी मालकाच्या हिताचा केला असून कामगारांच्या नौकऱ्या संपविण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. ज्या कामगारांचे अर्धे आयुष्य कंपनी मध्ये काम करताना गेलं आहे आणि अचानक त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आलं आहे. अशा लाखो कामगारांना नौकऱ्या गमवाव्या लागल्या अहेत. कामाचे तास 8 घंट्यावरून 12 घंटे करण्यात आले अहेत.कामगार कायदा हा मुळात कामगारच्या सुरक्षिततेसाठी असतो पण मोदी सरकाने कारखानदाराचे हित जोपासण्यासाठी आणि लाखो कामगारांना बेरोजगार करण्यासाठी केला आहे.
कंपनीला मोकळीक दिली आहे कामगार किती ठेवायचे,पर्मनंट ठेवायचे कि कंत्राटी ठेवायचे. सरकारचे कंपनीवर बंधन राहिले नसल्यमुळे कंपनीला वाटेल तसा निर्णय कंपनी घेत आहे. या सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे लाखो कामगारांचे कुटुंब उद्धवस्त होण्याची वेळ आली आहे. आधीच देशात नौकऱ्या नाहीत दिवसेंदिवस बेरोजगारी वाढत चालली. रोजगारचं साधन नाही. सरकारी क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारी नौकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत.
अशातच महागाई ने सर्वसामान्य लोकांचे हाल होत आहे.
चारशे रुपयाला मिळणारा घरगुती गॅस एक हजार रुपये पर्यंत पोहचला आहे. डिझेल शंभर पर्यंत तर पेट्रोल एकशे दहा रुपये पर्यंत गेलं आहे. एकूणच केंद्रातील मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी कामगार विरोधी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या विरोधी असून मूठभर उद्योगपतीच्या हिताचे निर्णय घेणारं सरकार आहे. अशा शेतकरी विरोधी कामगार विरोधी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधी असणाऱ्या केंद्रातील भाजपा सरकारला जागं करण्यासाठी सरकारचा निषेध करण्यासाठी आजचा देश व्यापी भारत बंद देशातील विविध शेतकरी संघटना व कामगार संघटनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
Today, on September 27, 2021, a nationwide India Bandh has been called on behalf of the farmers' unions and trade unions of the country against the anti-farmer and anti-labor policy of the Central Government. The policies of the BJP government at the Center are against the peasant workers and the general public in the country. It has been almost a year since the central government enacted three anti-farmer laws. Farmers have been protesting against the law passed by the central government. But the central government is trying to force the law on the farmers. The farmers are vehemently opposing the law. However, no decision has been taken on it yet. On the contrary, the central government is trying to crush the farmers' movement in different ways.
In the case of workers, the government is planning to change the rules of private companies to destroy the jobs of workers and ruin the lives of workers. In companies where workers are permanent, they have been removed from the company. The government has enacted laws in the style of industrialists. The company law was amended to give the company the right to keep the worker as a permanent or contract worker if it so wished.
Such a law has been enacted by the central government in the interest of the company owner and the central government has done the job of terminating the jobs of the workers. Workers who have spent half their lives working in a company and have been suddenly fired. Millions of such workers have lost their jobs. The working hours have been reduced from 8 hours to 12 hours. The Labor Act is basically for the safety of the workers but the Modi government has done it to protect the interests of the manufacturers and to make lakhs of workers unemployed.
The company is free to decide how many workers to keep, whether to keep permanent or contract. The company is making the decision as it sees fit, as the government has no restrictions on the company. It is time for the anti-worker policy of this government to destroy the families of millions of workers. There are no jobs in the country already. Unemployment is increasing day by day. No means of employment. The public sector is being privatized. As a result, government jobs have come to an end.
Inflation is affecting the common man in the same way.Domestic gas, which costs Rs 400, has gone up to Rs 1,000. Diesel has gone up to Rs 100 while petrol has gone up to Rs 110. Overall, the Modi government at the Center is anti-farmer, anti-worker, anti-general and anti-government. In order to wake up the BJP government at the Center, which is anti-farmer, anti-worker and anti-general, protests are being made on behalf of various farmers' unions and trade unions across India.
ConversionConversion EmoticonEmoticon