न्यायालयाने म्हटले की, सीएजी, कॅगप्रमाणेच केवळ संसदेला उत्तरदायी असावी.
मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबीआयची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत
मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणून संबोधले आहे आणि तसेच पिंजाऱ्यातून पोपट सोडण्याचे केंद्र सरकारला आदेश दिले आहेत. संसदेला अहवाल देणारी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो सीबीआय ही एकमेव स्वायत्त संस्था असावी, असे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. सीबीआय भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले असल्याचा आरोप विरोधक अनेक वर्षांपासून करत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत, सीएजी, कॅगप्रमाणेच फक्त संसदेला उत्तरदायी असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीबीआयची सध्याची व्यवस्था बदलण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. आपल्या 12-कलमी निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे, "हा आदेश 'पिंजऱ्यात पोपट' सोडण्याचा प्रयत्न आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये कोलफील्ड वाटपाच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयवर टिप्पणी केली होती आणि त्याला "पिंजऱ्यात पोपट" म्हटले होते. त्या वेळी विरोधीपक्ष असलेल्या भाजपने काँग्रेसवर सीबीआयवर नियंत्रण असल्याचा आरोप केला होता.
जेव्हा एजन्सीला वैधानिक दर्जा दिला जाईल तेव्हाच ती स्वायत्त असेल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयला अधिक अधिकार देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याबाबत केंद्राने विचार आणि निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. जेणेकरून सीबीआय केंद्राच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय कार्यात्मक स्वायत्ततेसह आपले काम करू शकेल.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत सीबीआयने फक्त विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर आरोप दाखल करून तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे सीबीआय भाजपच्या नियंत्रणाखाली असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि सीबीआयला अनेकदा पंतप्रधान मोदी नियंत्रित 'षड्यंत्र ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन' असे संबोधले आहे.
English translation :
The court said the CAG, like the CAG, should only be accountable to Parliament.
The Madras High Court has ordered the release of the CBI
The Madras High Court has termed the CBI as a parrot in a cage and also ordered the central government to release the parrot from the cage. The Central Bureau of Investigation (CBI) should be the only autonomous body to report to Parliament, the court said on Tuesday. Opposition parties have been accusing the CBI of being in the hands of the BJP-led central government for years. In any case, the CAG, like the CAG, should be accountable only to Parliament, the court said.
The court expressed the need to change the present system of CBI. In its 12-point order, the court said, "This order is an attempt to release the 'parrot in the cage'." The Supreme Court had commented on the CBI during the Coalfield allotment hearing in 2013 and called it a “parrot in a cage”. The opposition BJP at the time had accused the Congress of having control over the CBI.
The court said the agency would be autonomous only when it is given statutory status. The court directed the Center to consider and decide on a separate law to give more powers to the CBI. So that the CBI can do its job with functional autonomy without the administrative control of the Center.
Meanwhile, in the last few years, the CBI has only launched an investigation by filing charges against opposition leaders. Therefore, the CBI is being accused of being under the control of the BJP. That is why West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and the CBI have often been referred to as the 'Conspiracy Bureau of Investigation' controlled by Prime Minister Modi.
ConversionConversion EmoticonEmoticon