ओबीसी आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे रद्द झाले

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणा संबंधीचा अध्यादेश काढून ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा केविलवाना प्रयत्न निष्फळ, सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेश केला रद्द.

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण लागू होण्यासाठी अध्यादेश काढून राज्यातील ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला होता खरा परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला.राज्यसरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम रहावे यासाठी काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने राज्यसरकारचे प्रयत्न निष्फळ झाले आहेत. मुळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे अपयसी ठरले आहे असा आरोप ऍड. डॉ सुरेश माने यांनी आघाडी सरकारवर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला तीन बाबाची (ट्रिपल टेस्ट)पूर्तता करण्यास सांगितले होते. परंतु केंद्र सरकारने इमपेरिकल डेटा महाराष्ट्र सरकार ला द्यावा याची वाट राज्यसरकार बघत राहिले. केंद्र सरकार इमपेरिकल डेटा देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर सुद्धा राज्यसरकारने आपली जबादारी केंद्रासरकारवर ढकलली. मुळात राज्याचा इमपेरिकल डेटा हा राज्यानेच गोळा करायचा असतो परंतु राज्यसरकारने वेळकाढू पणा करून फक्त राजकारण करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संविधान तज्ञ तथा बी आर एस पी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. डॉ सुरेश यांनी केला आहे.

सरकारकडे ईच्छा शक्ती असेल तर 8 दिवसातही डेटा गोळा केला जाऊ शकतो.सरकार मध्ये ओबीसीचे अनेक मंत्री आहेत परंतु ते निर्णायक भूमिका घेत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिप टेस्ट राज्यसरकारने पूर्ण केल्यास केंद्रासरकारला ही विचारायची गरज नाही.ओबीसी आरक्षण आपोआप लागू होईल.आवाज इंडिया टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत ऍड. डॉ सुरेश माने यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.