ओबीसी ची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी अनेक मोर्चे आंदोलने करण्यात आली. ओबीसी ची जर जातनिहाय जनगणना झाली तर ती आकडेवारी समोर येईल आणि संख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा आणि राजकीय लाभ मिळेल.पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकी आधी ओबीसी समाजाची वोट बँक काबीज करण्यासाठी ओबीसी ची जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे मोदी सरकार सांगितले होते त्यामुळे ओबीसी मतांचा फायदा मोदींना झाला बहुमताने सरकार स्थापन झालं. परंतु दोन दिवसा पूर्वी मोदी सरकार च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी ची जनगणना केली जाणार नाही असा प्रस्ताव पारित केला परंतु खेदाची बाब अशी कि ज्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी जातनिहाय जनगणना होणार नाही असा प्रस्ताव मांडला त्या मंत्रिमंडळात ओबीसी चे तब्बल 27 मंत्री आहेत त्यातील एकाही मंत्र्याने ब्र काढला नाही एकाने ही विरोध केला नाही. समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं तेच स्वार्थापोटी समाजाला वाऱ्यावर सोडून देतात. सत्तेत असताना समाज हिताचे निर्णय घेत नाहीत आणि सत्ता गेल्यानंतर समाजाला भडकावून पोळी लाटण्याचं काम ही नेते करता. खरं तर ही समाज घातकी नेते आहेत हे या वरून स्पष्ट झाले आहे.
English translation :
There has been a demand for a caste-wise census of OBCs for many years. Many rallies were organized for this. If the OBCs do a caste-wise census, then the statistics will come out and there will be a number of reservations and political benefits. Established. But two days ago, the Modi government's Union Cabinet passed a resolution saying that no census will be conducted for OBCs. This is not opposed. Those who are seen as the representatives of the society leave the society to the winds for selfish reasons. When they are in power, they do not take decisions in the interest of the society. In fact, it is clear from this that these society are dangerous leaders.
ConversionConversion EmoticonEmoticon