महाराष्ट्रात दर रोज चर्चेचा विषय म्हणजे आरक्षण महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण सर्वोच्य न्यायालायने रद्द ठरविल्याने मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्र सरकार कडे टाकण्यात आला आहे. दुसरी कडे ओ बी सी समाजाचे राजकीय आरक्षण न्यायालयात रद्द झाले आहे. ओ.बी.सी चे राजकीय आरक्षण टिकून रहावे यासाठी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे मोर्चे बांधणी चालू आपल्या न्याय अधिकारासाठी मोर्चे काढत आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी चा imperical डाटा व्यवस्थितपणे न्यायालयात सादर केला असता तर ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे असं आपल्याला म्हणतात येईल.
ConversionConversion EmoticonEmoticon